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전국에서 평일 가장 혼잡한 고속도로 수도권제1순환선
전국에서 평일 가장 혼잡한 고속도로 수도권제1순환선
[세종타임즈] 전국 고속도로에서 가장 혼잡한 고속도로 정체구간은 평일 수도권제1순환선 계양IC~중동IC’, 주말 호남선 ‘동광주IC~용봉IC’로 나타났다.
국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 손명수 의원이 한국도로공사로부터 제출받은 ‘전국 고속도로 정체구간 지정 현황’ 자료에 따르면, 수도권제1순환선 ‘계양IC~중동IC’ 구간은 평일 월158.4시간의 정체시간이 발생하고 있다.
평일 정체시간이 두 번째로 높은 고속도로 구간은 호남선 ‘동광주IC~용봉IC’로 월 144.4시간 정체되고 있으며 3위는 경부선 ‘금토Jct~신양재IC’로 136.8시간이 정체됐다.
정체시간은 하루 중 일평균 통행속도 50㎞/h 미만 누계시간을 의미하며 정체일수는 한 달동안 월 평균속도 50㎞/h 미만 발생 일수를 의미한다.
주말의 경우, 호남선 ‘동광주IC~용봉IC’ 구간이 월 84.8시간으로 가장 정체가 심했고 영동선 ‘덕평IC~양지TN’ 이 월 50.4시간으로 두 번째로 정체시간이 높았다.
이 두 구간의 경우, 사실상 주말 내내 정체가 발생하고 있다.
3위는 서해안선 ‘광명역IC~금천IC’로 월 47.6시간 정체됐다.
한 달 중 대부분의 평일에 정체가 발생하고 있는 것이다.
손명수 의원은 “특정 구간의 상습 정체가 확인된 만큼, 그 정체구간을 해소할 대책을 마련하는 것이 마땅하다”고 말했다.
또 손 의원은 “지난 4월, 국토교통부에서 2026년까지 고속도로 상습 정체구간 길이를 30% 감축하겠다고 발표한 만큼, 국토부와 한국도로공사는 계획을 조속히 추진해 고속도로 이용자의 불편 감소를 위해 최선을 다 해야 할 것”이라고 당부했다.
2024-10-22
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최근 5년간 임상시험 사망자 94% 제약사 임상에서 사망
최근 5년간 임상시험 사망자 94% 제약사 임상에서 사망
[세종타임즈] 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 소병훈 의원이 식품의약품안전처로부터 제출받은 임상시험 현황에 따르면, 최근 5년간 임상시험 참가 사망자 246명 중 제약사 임상에서 사망한 사람은 233명으로 전체 사망자 246명중 94.72%를 차지하는 것으로 나타났다.
약사법에 따르면, “임상시험”이란 의약품 등의 안전성과 유효성을 증명하기 위해 사람을 대상으로 해당 약물의 약동·약력·약리·임상적 효과를 확인하고 이상반응을 조사하는 시험을 말한다.
식품의약품안전처는 ‘의약품 등의 안전에 관한 규칙’따라 중대하고 예상하지 못한 약물이상반응이 발생한 경우 이를 보고받고 있다.
제약사 임상시험이란 제약약사, 임상시험수탁기관 등의 의뢰자가 의약품 개발을 목적으로 실시하는 임상시험을 말하며 연구자 임상시험이란 연구자가 외부의 의뢰 없이 주로 학술연구 목적으로 수행하는 임상시험을 말한다.
사망자 현황을 살펴보면, 2019년부터 2024년 8월 기준, 임상시험으로 사망한 사망자는 총 246명이며 이중 233명이 제약사 임상시험으로 사망했고 연구자 주도 임상시험에서는 13명가 사망했다.
입원 현황을 살펴보면, 2019년부터 2024년 8월 기준, 임상시험으로 입원한 환자는 총 2,547명으로 이중 2,507명가 제약사 임상시험으로 입원했고 연구자 주도 임상시험에서는 40명가 입원한 것으로 나타났다.
입원 및 사망자는 증가추세이다.
2019년 임상시험 부작용으로 입원한 환자는 256명, 2023년 621명으로 142%가 증가했고 사망자는 2019년 34명에서 2023년 61명으로 79% 증가한 것으로 나타났다.
임상시험 참여자 현황을 살펴보면, 2019년 12만 1656명에서 2023년 15만 6,683명으로 28.8% 증가했으며 최근 5년간 총 70만8323명이 임상시험에 참여했다.
식품의약품안전처가 소병훈 의원실에 제출한 2023년 진행 중인 임상시험 현황은 제약사 임상시험 약 79%, 연구자 임상시험 약 21%이다.
단순계산하면, 최근 5년간 제약사 임상시험 참여자는 55만 9575명, 연구자 임상에는 14만 8749명이 참여한 것이다.
식품의약품안전처는 최근 5년간 보고된 사망 SUSAR의 이상반응으로는 폐렴, 타병원에서 사망 및 자택에서 사망 후 유가족에게 연락이 닿지 않는 등 원인불명의 사망, 호중구 감소증 및 출혈 등 혈액 관련, 패혈증, 그 외 뇌염 및 복막염 등 감염 관련, COVID-19 및 호흡곤란 등 호흡기계 관련, 악성 신생물 진행 등 종양 관련, 간손상 및 AST/ALT 증가 등 소화기계 관련, 아나필락시스 관련 등이 있다고 밝혔다.
소병훈 의원은 “임상시험 참여자 증가에 따라 입원환자, 사망자가 지속적으로 증가하고 있는 실정이다”며 “임상승인 계획 뿐만 아니라 피해사례, 피해보상에 대한 실태를 정기적으로 조사해 임상시험 피해문제에 대한 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.
2024-10-22
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“아이들 학교가 멀다고요? 학교 배치, 교육청이 직접 나섭니다”
“아이들 학교가 멀다고요? 학교 배치, 교육청이 직접 나섭니다”
[세종타임즈] 국민의힘 박정훈 의원은 21일 신도시 및 재개발 지역의 학교 과밀 문제를 해소하고 교육행정을 효율성을 높이기 위해 학교의 입지 결정 권한을 교육청에 주는 ‘학교 이전·재배치 촉진에 관한 특별법안’을 대표발의했다.
최근 서울·인천·부산 지역에 신도시 확장과 구도심 재개발·재건축이 늘어나면서 학생들이 특정 지역에 밀집되고 있지만, 현행 법체계에서는 수 십년 전 인구를 기준으로 초·중·고교에 학생들을 배정하고 있어 과밀학급과 학생들이 멀리 학교를 다니는 통학 등의 문제가 발생하고 있는 상황이다.
특히 '학교의 신설과 이전에 대한 권한'이 교육감에 있는데도, ‘국토의 계획 및 이용에 관한 법률’에 따라 지방자치단체장이 학교 위치를 결정하게 되어 있어 학생 수가 증가해도 탄력적으로 적절한 학교 배치가 어려운 문제가 계속되고 있어 법 개정요구가 계속되고 있다.
이에 이번에 발의하는 ‘학교 이전·재배치 촉진에 관한 특별법안’ 에서는 △교육감이 학교의 위치에 대한 기준을 합리적으로 마련할 수 있도록 법적 근거를 마련하고 △교육행정기관에 학교 설치와 이전 권한을 적극적으로 부여하며 △학교 이전·재배치의 경우 지방재정법상 투자심사를 면제해 교육 현실에 맞는 결정을 할 수 있도록 해 효율적인 학교 입지 결정이 이루어 질 수 있게 했다.
또한 이번 법안은 서울 송파 갑·을·병 지역 국회의원이 모두 법안 발의에 참여해 송파 지역 학생들의 통학 문제와 과밀 학급 문제를 해결을 위해 여야가 함께 힘을 모은 모범사례로 알려질 전망이다.
박정훈 의원은 “이번 특별법은 빠르게 변화하는 도시 인구 구조에 맞게 교육정책이 이루어질 수 있도록 하기 위한 필수 조치”며 “교육 수요에 맞춘 학교 신설과 재배치로 학생들이 안전하고 편리한 교육 환경에서 학습할 수 있게 될 것”이라고 입법 취지를 밝혔다.
2024-10-22
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‘제19회 ‘전자·IT의 날‘’ ‘한국전자전 ‘을 통해 미래를 보다
산업통상자원부(사진=PEDIEN)
[세종타임즈] 산업통상자원부는 박성택 1차관, 한종희 한국전자정보통신산업진흥회장 등 전자·IT 분야 인사 400여명이 참석한 가운데 제19회 ‘전자·IT의 날’ 기념행사를 10월 22일 서울 강남 삼성동 코엑스에서 개최했다.
이날 기념식 행사에서 전자·IT 산업의 위상을 드높인 공로로 ㈜케이에스엠 김윤호 대표, 삼화콘덴서공업㈜ 박진 대표가 은탑산업훈장을 수상하는 등 총 41명의 유공자가 정부포상을 받았다.
‘전자·IT의 날’ 행사와 함께, 한국판 CES인 제55회 ‘한국전자전’도 개최됐으며 최근의 수출 호조세를 전폭 지원하기 위해 추진 중인 ‘수출 붐업코리아 Week’ 와 연계 개최됐다.
10월 22일부터 4일간 열리는 전시회에는 역대 최대 규모인 520개 기업이 참여해 각종 첨단제품과 기술을 참관객과 방한 바이어들에게 선보일 것이다.
박성택 1차관은 축사를 통해 글로벌 시장 불확실성 속에서도 전자·IT산업이스마트폰, TV 등 다양한 분야에서 세계시장을 선점하고 있으며 최근 수출 확대 등 국가 경제에 크게 기여하고 있는 점에 대해 우리 기업인들의 성과를 치하하고 정부도 세계 최고의 전자·IT강국 및 올해 최대 수출실적 달성을 목표로 적극 노력할 것을 약속했다.
우선, 기술 분야에서는 차세대 무기발광 디스플레이 개발을 위해 8년간 약 5천억원을 투자하고 인공지능·사물인터넷 기술 기반의 스마트 가전 핵심부품 개발과 성능검증을 위한 실증 인프라를 구축할 예정이다.
또한, 우리 산업의 AI전환을 이루기 위해 최근 발표한 ‘산업 AX 확산 방안’도 차질 없이 추진해 나가기로 했다.
아울러 뛰어난 기술로 개발된 우리기업의 신제품이 규제로 인해 시장에 출시되는데 어려움이 없도록 규제 샌드박스 등을 통해 신속히 지원해 나갈 것을 강조했다.
2024-10-22
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불확실한 글로벌 통상환경 대비 자동차 업계 의견수렴
산업통상자원부(사진=PEDIEN)
[세종타임즈] 산업통상자원부 박종원 통상차관보는 10월 22일 11시 서울 한국자동차모빌리티협회에서 자동차 업계 간담회를 개최했다.
금일간담회는 글로벌 통상환경 불확실성이 높아지는 상황에서 자동차 업계의 경영애로 및 우려를 청취하고 우리의 대응 전략을 논의하기 위해 개최됐다.
박 차관보는 어려운 대외경제 여건 속에서도 수출 호조세를 이어가고 있는 자동차 업계의 노고를 평가하고 금일 논의된 내용을 바탕으로 업계, 주요 연구기관 등과 지속적으로 소통해 우리 자동차 업계의 글로벌 경영 불확실성 최소화를 위해 최선의 노력을 다하겠다고 강조했다.
아울러 박 차관보는 “금일 자동차 업계 간담회를 시작으로 우리 주력 산업인 반도체, 배터리, 철강 등 업계와도 긴밀히 소통해 우리 기업들이 글로벌 통상환경 불확실성 확대에도 흔들리지 않고 안정적인 경영활동을 이어갈 수 있도록 정책 역량을 집중할 계획”이라고 밝혔다.
2024-10-22
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한-말련 자유무역협정 제5차 공식협상 열려
산업통상자원부(사진=PEDIEN)
[세종타임즈] 우리나라와 말레이시아 간 자유무역협정 체결을 위한 제5차 공식협상이 10.22~25 서울에서 개최된다.
산업통상자원부 통상교섭본부는 이번 협상에 우리 측 권혜진 자유무역협정교섭관과 말레이시아 측 수마디 발라크리쉬난 투자통상산업부 협상전략국장을 각각 수석대표로 하는 60여명의 양국 대표단이 참여하고 상품, 서비스, 투자, 원산지, 경제협력, 디지털, 바이오 등 총 13개 분과에서 협상 진전을 모색한다고 밝혔다.
양국은 지난 3월 한-말련 FTA 협상 재개를 선언한 이후 제4차 공식협상을 8월 말련 쿠알라룸푸르에서 개최했고 이번에 제5차 공식협상에서는 지난 협상 내용을 기반으로 분야별 논의를 가속화하고 상호 입장차를 해소해 나간다는 방침이다.
권혜진 자유무역협정 교섭관은 “말레이시아는 아세안에서 우리와 양자 FTA를 체결하지 않은 국가 중 교역·투자 등 경제협력이 가장 활발한 국가로서 지난 3월 재개된 협상 모멘텀을 이어나가 조만간 가시적 성과를 거둘 수 있도록 적극적으로 협상에 임할 것”이라고 밝혔다.
2024-10-22
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악성민원 방지 및 민원공무원 보호를 위해 민원처리법 개정 추진
행정안전부(사진=PEDIEN)
[세종타임즈] 행정안전부는 지난 5월 발표한 ‘악성민원 방지 및 민원공무원 보호 강화 대책’에 따른 ‘민원 처리에 관한 법률’ 개정안과 같은 법 시행령이 10월 22일 국무회의를 통과했다고 밝혔다.
‘민원처리법’ 개정안은 10월 25일 국회에 제출할 예정이며 시행령 개정안은 10월 29일 시행된다.
‘민원처리법’ 개정안의 주요 내용은 다음과 같다.
첫째, 종결 처리가 가능한 문서 민원이 확대된다.
기존에는 민원 내용에 욕설과 협박이 포함되어 있어도 종결 처리가 어려웠으나, 앞으로는 민원 내용에 욕설, 협박, 모욕, 성희롱 등이 상당 부분 포함된 경우 담당자가 종결 처리할 수 있다.
또한, 3회 이상 반복되는 민원은 내용이 유사한 경우에만 종결 처리가 가능했으나, 법 개정 이후에는 그 취지와 목적, 업무방해 의도 등을 종합적으로 고려해 자체 종결 처리가 가능해진다.
청원, 국민제안 등으로 접수·처리된 건이 민원으로 다시 접수되는 경우, 이미 청원심의회, 국민제안 심사 등으로 심도 있는 검토·논의를 거친 사항인 점을 고려해 종결 처리할 수 있다.
둘째, 전자민원창구를 이용한 비정상적인 반복민원은 전자민원창구 이용을 일시적으로 제한할 수 있게 된다.
동일한 사용자가 △단기간에 동일·유사한 민원을 지속 제출한 경우, △자동 입력반복 프로그램 등을 이용해 행정기관의 업무를 방해하거나 시스템 장애를 유발하는 경우, 전자민원창구 운영기관의 장은 해당 민원인의 전자민원창구 이용을 제한·정지하는 조치를 할 수 있도록 했다.
셋째, 민원처리 담당자 보호의 원칙을 강화하고 그 실효성을 제고하기 위해 민원처리법 시행령에 규정한 민원처리 담당자에 대한 구체적인 보호조치에 관한 사항을 법률로 상향한다.
같은 날 통과된‘민원처리법 시행령’ 개정안의 주요 내용은 다음과 같다.
첫째, 민원전화 전체 녹음이 가능해지고 장시간 통화·면담은 종결할 수 있게 된다.
종전에는 폭언이 발생하였거나 발생하려는 경우에만 민원전화 녹음이 가능했으나, 시행령 개정에 따라 앞으로는 악성민원 방지 차원에서 통화 시작부터 끝까지 녹음할 수 있다.
둘째, 민원 통화 및 면담 1회당 권장 시간을 설정할 수 있는 근거를 마련했다.
전화·면담이 정당한 사유 없이 장시간 지속되는 경우 다른 민원 처리에 지장을 주지 않도록 통화 종료를 할 수 있게 된다.
민원인이 욕설·협박 등 폭언을 한 경우에도 전화 종결이 가능해진다.
한편 민원인이 폭언·폭행을 하거나 무기·흉기 등 위험한 물건을 소지한 경우 퇴거 또는 일시적 출입제한 조치를 할 수 있는 근거를 규정했다.
시행령 개정에 따라 폭언·폭행 등 위법행위가 발생하면 기관 차원에서 고발 조치를 하도록 의무화했다.
민원인과 민원처리 담당자 간 고소·고발 또는 손해배상 청구 등이 발생하면 행정기관의 장이 변호사 선임 비용 등을 지원할 수 있도록 했다.
행정안전부는 이번 개정안의 내용이 일선 현장에서 차질 없이 이행될 수 있도록 세부 조치사항이 담긴 ‘민원인의 위법행위 및 반복민원 대응방안’을 배포할 예정이다.
또한, △민원처리 담당자 대상 설명회, △민원처리 담당자 보호조치 이행 현황 정기 점검, △부진 기관 맞춤형 컨설팅으로 현장 이행도 제고를 할 계획이다.
고기동 차관은 “악성민원으로 겪는 담당공무원의 고통은 단순히 개인 차원의 문제가 아니라 행정서비스 전체의 질적 저하를 초래할 수 있는 중대한 사안이므로 보다 체계적인 관리가 필요한 사항”이라며 “금번 법령 개정 이후 각 기관에서도 민원담당자 보호를 위한 적극적인 조치가 이루어지도록 관심을 부탁드린다”고 밝혔다.
2024-10-22
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핼러윈 등 다중운집인파 안전관리 강화
행정안전부(사진=PEDIEN)
[세종타임즈] 정부는 가을철 지역축제가 본격 개최되고 핼러윈 데이를 맞이해 인파밀집이 예상됨에 따라, 다중운집인파 안전관리를 강화한다.
이상민 장관은 이와 같은 내용을 담은 ‘핼러윈 등 다중운집인파 안전관리 대책’을 10월 22일 한덕수 국무총리 주재 국무회의에서 보고했다.
행정안전부는 핼러윈 데이를 앞두고 10월 25일부터 11월 1일까지 8일간 핼러윈 대비 특별대책기간을 운영한다.
특별대책기간 동안 이태원·홍대·서면·동성로 등 핼러윈 데이에 연례적으로 많은 인파가 방문하는 27개 지역을 집중 관리하고 특히 인파밀집도가 높을 곳으로 예측되는 12개 지역은 행정안전부에서 현장상황관리관을 파견해 관계기관과 상황을 관리한다.
현장상황관리관은 자치단체, 경찰, 소방 등 관계기관과 함께 안전관리계획에 따른 안전관리요원 배치, 비상상황 대응체계 등 준비 상황을 면밀히 점검하고 인파 해산시까지 현장상황을 관리할 예정이다.
다중운집인파 안전관리 체계도 강화한다.
그 간 행정안전부는 ‘재난 및 안전관리 기본법’ 개정을 통해 ‘다중운집인파사고’를 사회재난 유형으로 규정하고 공연장·대규모 점포 등 다중이용시설별 소관 부처를 재난관리주관기관으로 지정했다.
행안부는 내년 1월까지 각 재난관리주관기관이 소관시설별 ‘인파 사고 안전관리체계’를 구축하도록 ‘위기관리 표준매뉴얼’ 마련을 지원한다.
이상민 장관은 “가을철을 맞아 전국 각지에서 지역축제가 열리고 있는데, 국민께서 안전하게 축제를 즐길 수 있도록 자치단체, 경찰, 소방 등 관계기관이 협력해 축제 안전관리에 만전을 기하겠다”고 말했다.
2024-10-22
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‘예술인권리보장법’ 등 위반한 예능 프로그램 제작사에 과태료 부과 및 시정 권고 조치
문화체육관광부(사진=PEDIEN)
[세종타임즈] 문화체육관광부는 자유계약 방송작가들이 유명 예능 프로그램 제작사에 대해 ‘예술인 복지법’과 ‘예술인의 지위와 권리의 보장에 관한 법률’ 위반을 신고한 사건과 관련해 예술인 권리보장 및 성희롱·성폭력 피해구제 위원회의 심의·의결에 따라 10월 18일 과태료 부과와 함께 시정 권고를 조치했다고 밝혔다.
문체부는 자유계약자 방송작가와 문화예술용역 서면 계약서를 작성하지 않은 제작사의 행위에 대해 ‘예술인 복지법’ 제4조의4 위반으로 과태료 150만원을 부과했다.
이에 대해 제작사는 11월 4일까지 과태료 부과 사전통지에 대해 의견을 제출하거나 의견 제출 기한 이내에 과태료를 자진해 납부할 경우 20% 이내 감경받을 수 있다.
또한 예술인 권리보장위원회는 “예술 활동에 대해 ‘예술인 복지법’ 제4조의4에 따라 예술인의 권리에 관한 사항을 명시한 서면계약서가 작성됐다면 방송작가의 권리는 사전에 더 명확하게 예견되고 신고인들이 이를 행사할 수 있었을 것이다.
여전히 저작권 등 예술인의 권리에 대한 계약조건을 명시하지 않는 계약서를 체결하는 등 시정이 필요한 부분이 존재하므로 이에 대한 시정을 권고할 필요성이 있다”고 결정했다.
이에 따라 문체부는 제작사에 대상 프로그램의 문화예술용역과 관련된 예술인과 대등한 입장에서 공정하게 계약을 체결하고 계약 금액, 계약 당사자의 권리 및 의무에 관한 사항 및 수익의 배분에 관한 사항 등 서면으로 명시해야 할 사항을 기재한 서면 계약서를 작성해 예술인에게 교부하며 서면계약서 체결 및 교부와 관련한 이행 내용이 포함된 재발 방지 대책을 제출할 것을 권고했다.
‘예술인권리보장법’ 시행 이후 ‘예술인신문고’에 접수된 총 356건의 사건 중 현재까지 예술인 권리보장위원회의 심의·의결을 통해 총 167건이 처리됐다.
이 중 33건은 신고가 접수되고 조사 과정 중에 피신고인이 스스로 법 위반 사항을 해소해 사건이 해결됐고 31건은 예술인 권리보장위원회의 분쟁조정으로 마무리됐다.
이외에도 시정명령 50건, 시정 권고 7건 등의 조치가 이뤄졌다.
이와 별개로 ‘예술인 복지법’에 따른 서면계약 미체결의 경우 조사권 신설 이후 19건에 대해 과태료를 부과했고 이 중 18건이 이행됐다.
과태료 미납 1건은 현재 가산금을 징수해 처분 중이다.
아울러 문체부는 공정한 예술 창작 환경을 조성하고 예술인 권리 침해행위를 사전에 방지하기 위해 계약 등 예술인 권리보호교육을 시행하고 예술인권리침해행위 등에 대한 법률상담과 예술사업자의 전자계약 체결을 지원하고 있다.
문체부 신은향 예술정책관은 “‘예술인권리보장법’에 따라 엄정한 조사와 신속한 권리구제가 이루어질 수 있도록 조사 인력을 확충하고 신고 사건의 처리 시간을 단축하기 위해 법·제도 개선 방안 등을 마련, 토론회를 열어 현장 의견을 수렴할 계획이다”고 밝혔다.
예술인권리침해를 당한 예술인은 ‘예술인신문고’를 통해 신고할 수 있다.
신고 전후 한국예술인복지재단에 연계된 자문 변호사의 전문 상담과 안내도 받을 수 있다.
2024-10-22
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수출, 견조한 플러스 흐름 속 리스크 점검
산업통상자원부(사진=PEDIEN)
[세종타임즈] 산업통상자원부는 박성택 1차관 주재로 10.22. 오후 수출동향 점검회의를 개최해 주요 품목별 수출동향을 점검하고 수출 확대방안을 논의했다.
우리 수출은 작년 10월 반등 이후 지난 1년간 매월 플러스 흐름을 이어가고 있다.
이에 따라 올해 1~9월 누적 수출액는 전년 대비 +9.6% 증가한 5,087억불을 기록했다.
무역수지도 작년 6월 흑자로 전환된 이후 16개월 연속 흑자흐름을 보이고 있으며 올해 1~9월 누적으로 ‘18년 이후 최대 규모인 +368억불 흑자를 달성했다.
주요 품목별로는, 최대 수출품목인 반도체 수출이 고부가가치 제품인 DDR5, HBM 중심으로 ‘24.1~9월 누적 기준으로 전년 대비 +48.1% 증가한 1,024억불을 기록하면서 4분기를 앞둔 시점에 이미 작년 전체 수출실적인 986억불을 추월했다.
한편 2위 수출품목인 자동차 수출도 ’ 24.1~9월 누적 기준 529억불로 작년에 이어 올해에도 역대 최대 수출실적을 재경신했다.
박성택 1차관은 “글로벌 경제의 불확실성에도 불구하고 우리 수출은 견조한 우상향 흐름을 계속 이어가고 있다”고 하면서 “작년 4분기부터 수출이 본격적으로 반등한 영향으로 올해 4분기 수출의 증가율은 앞선 1~3분기 대비 다소 둔화될 수 있겠지만, 4분기에도 수출 플러스 흐름은 계속될 전망”이라고 밝혔다.
한편 박차관은 “정부는 지난주부터 운영 중인 ‘수출 붐업코리아 Week’를 계기로 금년도 ‘역대 최대 수출’ 달성을 위해 마지막까지 스퍼트를 올려야 한다”고 밝혔다.
2024-10-22